प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, जो फरवरी 2019 में शुरू हुई, छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय सहायता का प्रमुख स्रोत बनी हुई है। यह योजना प्रति वर्ष ₹6000 की सहायता प्रदान करती है, जो हर चार महीने में ₹2000 की तीन किस्तों में दी जाती है। 24 फरवरी 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वीं किस्त जारी की, जिसके तहत 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को ₹22,000 करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। अब किसान 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जून या जुलाई 2025 में जारी होने की संभावना है।
पीएम-किसान योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के नाम पर खेती योग्य जमीन होनी चाहिए और उनके पास वैध आधार कार्ड होना अनिवार्य है। ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करना भी जरूरी है, क्योंकि यह लाभार्थियों की पहचान सत्यापित करता है और धोखाधड़ी रोकता है। जिन किसानों ने अभी तक e-KYC अपडेट नहीं किया है, उन्हें 20वीं किस्त से वंचित होना पड़ सकता है। e-KYC को पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी-आधारित सत्यापन, नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर बायोमेट्रिक सत्यापन, या मोबाइल ऐप पर चेहरा सत्यापन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
विशेषता | विवरण |
---|---|
वार्षिक सहायता | ₹6,000 (₹2,000 प्रति किस्त) |
किस्त की आवृत्ति | हर 4 महीने में |
19वीं किस्त की तारीख | 24 फरवरी 2025 |
20वीं किस्त (अनुमानित) | जून/जुलाई 2025 |
e-KYC आवश्यकता | अनिवार्य |
किसान अपने नाम की पुष्टि पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर कर सकते हैं। होमपेज पर “Farmers Corner” में जाकर “Beneficiary List” चुनें। राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी दर्ज करें, फिर “Get Report” पर क्लिक करके पीडीएफ में सूची देखें। भुगतान स्थिति जांचने के लिए “Know Your Status” विकल्प में आधार नंबर, मोबाइल नंबर या पंजीकरण आईडी के साथ ओटीपी सत्यापन करें। नए पंजीकृत किसान भी आवेदन स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। समय पर e-KYC और सही विवरण सुनिश्चित करना भुगतान में देरी से बचाता है।
कुछ किसान e-KYC, आधार-लिंक्ड बैंक खाते, या गलत विवरण के कारण भुगतान में देरी का सामना करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और CSC तक पहुंच की कमी भी बाधा बनती है। सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं में Kisan e-Mitra चैटबॉट शुरू किया है, जो किसानों की शिकायतों का समाधान करता है। बजट की कमी या प्रशासनिक देरी भी किस्त रिलीज को प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसान नियमित रूप से अपनी स्थिति जांचें और स्थानीय कृषि कार्यालयों या हेल्पलाइन से सहायता लें।
पीएम किसान पोर्टल पर जाकर e-KYC पूरा करें और लाभार्थी सूची में अपना नाम जांचें। यदि मोबाइल नंबर या बैंक विवरण बदल गए हैं, तो उन्हें अपडेट करें। हर चार महीने में अपडेट होने वाली लाभार्थी सूची की जांच करें। सहायता के लिए नजदीकी CSC या हेल्पलाइन नंबर 155261 पर संपर्क करें। पीएम किसान ऐप डाउनलोड करें और चेहरा सत्यापन के साथ e-KYC करें।
पीएम-किसान योजना ने छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय स्थिरता को मजबूत किया है, जिससे उनकी कृषि और घरेलू जरूरतें पूरी हो रही हैं। 20वीं किस्त से पहले, किसानों को e-KYC और लाभार्थी स्थिति की जांच पूरी कर लेनी चाहिए। 9.8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के साथ, यह विश्व की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है। समय पर कार्रवाई करके, किसान यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ₹2000 की अगली किस्त उनके खाते में बिना रुकावट पहुंचे।
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